बिरेन्द्र बहादुर सिंह, भारत। नेपालले लामो राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलन र परिवर्तनको इतिहास बोकेको राष्ट्र हो। जनताले निरङ्कुश शासन अन्त्य गरे, व्यवस्था बदले, संविधान निर्माण गरे। तर आज फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । के हामीले शासन मात्रै बदलेका हौँ, कि सोच पनि बदलेका छौँ ?
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दुई दशक नजिकिँदै गर्दा पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिन सकेको छैन।

राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अविश्वसनीयता, भ्रष्टाचार र नीति–अभाव आज पनि उस्तै छन्। यसको मूल कारण केवल दल वा नेतामा सीमित छैन। यसको जरो नागरिक चेतनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। गाउँ–घरमा जरा गाडेको पुरानो मानसिकता विशेषतः पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आज पनि एउटा सोच मजबुत रूपमा जीवित छ। “हामी त पहिल्यैदेखि यही दलमा भोट हाल्दै आएका हौँ, अन्त्यसम्म यही हाम्रो पार्टी हो।”
यो भनाइ सतहमा हेर्दा निष्ठा जस्तो देखिए पनि, वास्तवमा यही मानसिकताले नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउँदै आएको छ। लोकतन्त्रमा निष्ठा दलप्रति होइन, सिद्धान्त, परिणाम र जनहितप्रति हुनुपर्छ। जब मतदाता दलभन्दा माथि उठेर सोच्न सक्दैन, त्यहीँबाट लोकतन्त्र औपचारिक मात्र बन्न थाल्छ।

इमानदारी संस्कार, तर गलत दिशामा ग्रामीण समाजमा आज पनि इमानदारी, प्रतिबद्धता र वचनमा अडिग रहने संस्कार बलियो छ।
धेरै ज्येष्ठ नागरिक, समाजका जान्नेमान्ने र पुराना मतदाताहरु  आफूले समातेको पार्टी र विचार अन्त्यसम्म नछाड्ने स्वभावका छन्। तर प्रश्न उठ्छ ! यदि त्यो विचारले देशलाई निरन्तर असफलतामै राखिरहेको छ भने, त्यसमा अडिग रहनु इमानदारी हो कि जडता ? राजनीतिक दललाई विगतको योगदानका आधारमा सम्मान गर्न सकिन्छ, तर वर्तमानको असफलताका बाबजुद निरन्तर समर्थन गर्नु लोकतान्त्रिक विवेक होइन। इतिहासको सम्मान, वर्तमानप्रतिको उत्तरदायित्व नेपालको राजनीतिक इतिहास संघर्षले लेखिएको हो, तर देश इतिहासले होइन, वर्तमान निर्णयले चल्छ।

आज जब युवाहरू गाउँ छाडेर विदेशिन बाध्य छन्, खेतबारी बाँझिएका छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच असमान छ, र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा खस्किँदै गएको छ। त्यसको जवाफ विगतका आन्दोलनले दिन सक्दैन। वर्तमान नेतृत्वले परिणाम दिन सकेन भने त्यसलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको आत्मा हो। बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षाले जन्माएको राजनीतिक निर्भरता ग्रामीण भेगमा बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या मात्र बनेको छैन, यो राजनीतिक नियन्त्रणको माध्यम पनि बनिरहेको छ। कामको अभाव, न्यून आय र अवसरको कमीले धेरै नागरिकलाई दलको सानो सहायतामै निर्भर बनाएको छ। सिफारिस, झोलाको राजनीति र अस्थायी लाभले दीर्घकालीन सोचलाई दबाएको छ। जब पेटको चिन्ता ठूलो हुन्छ, त्यतिबेला नीति र नैतिकता कमजोर बन्छ। चेतना बढ्यो, तर साहस घट्दै गयो सूचना प्रविधिको पहुँचले आज गाउँ–घरमा पनि
राजनीतिक जानकारी बढेको छ। तर जानकारीसँगै सत्य बोल्ने साहस बढ्न सकेको छैन। गलतको आलोचना गर्दा समाजबाट बहिष्कार, पार्टीगत दबाब र आरोपको डर अझै प्रभावशाली छ। तर मौनता पनि एउटा राजनीतिक निर्णय हो ,र त्यो निर्णय प्रायः गलतको पक्षमा जान्छ।

दल कि देश — प्राथमिकता के ? लोकतन्त्रको मूल प्रश्न यही हो। दल देशका लागि बन्ने हो, देश दलका लागि होइन। यदि कुनै दलले निरन्तर जनअपेक्षा तोडिरहेको छ भने त्यसको समीक्षा गर्नु देशद्रोह होइन त्यो नागरिक कर्तव्य हो। मतदान गर्नु अधिकार  मात्र होइन, राष्ट्र र नागरिकको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो। त्यागको मूल्य बुझ्ने समय आज देशप्रति चिन्तित नागरिकहरू भन्न थालेका छन् , देशको लागि भए पनि बरु कमौँ खाऔँ, कमै कमाऔँ, खोले–सिस्नु खाऔँ—त्यसैमा गर्व गरौँ। किनकि राजनीतिक निकास पाएपछि मात्र आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्छ। समृद्धि व्यवस्था सुध्रिएपछि आउँछ, र व्यवस्था तब मात्र सुध्रिन्छ। जब नागरिकले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ। पुस्तागत उत्तरदायित्व आजको राजनीतिक रोजाइ भोलिको पुस्ताको भाग्य निर्धारण गर्ने आधार हो।

यदि आज पनि हामी दलगत अन्धभक्तिमा बाँधिरह्यौँ भने, आउने पुस्ताले कमजोर राष्ट्र पाउनेछ। तर हाम्रो जीवनकाल यदि राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुन सक्यो भने, आउने नयाँ पुस्ताका लागि नेपाल युगीन कोसेढुङ्गा बन्नेछ। त्यही नै हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रसेवा ( राष्ट्रप्रतिको समर्पण )हुनेछ। अन्त्यमा आज नेपाललाई नयाँ नारा होइन, नयाँ दलभन्दा बढी नयाँ नागरिक चेतना आवश्यक छ। “हाम्रो पार्टी” भन्ने सीमित सोचबाट माथि उठेर “हाम्रो देश” भन्ने साहस गर्ने समय आएको छ। लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब मतदाता विवेकशील हुन्छ।
देश पहिलो बनाउने चेतनाबाटै नेपालले सही राजनीतिक निकास पाउनेछ।